Punjab,पंजाब: पंजाब की जिला अदालतें 8,45,319 मामलों के बड़े बैकलॉग से जूझ रही हैं, जिनमें से लगभग 62 प्रतिशत एक साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं। न्यायिक गतिरोध का मुख्य कारण वादियों के लिए वकील की अनुपलब्धता है, जिससे मामले के निपटारे में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा, अदालतों द्वारा अपने आदेशों में दिए गए स्थगन ने लंबित मामलों को और बढ़ा दिया है, कार्यवाही को रोक दिया है और न्याय मिलने में देरी की है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से पता चलता है कि राज्य भर की अदालतों में जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े 4,71,803 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 2,89,825 मामले एक साल से ज़्यादा पुराने हैं। लंबित मामलों में 3,73,516 सिविल मामले भी शामिल हैं, जिनमें 2,33,518 मामले एक साल से ज़्यादा समय से लंबित हैं। 1,39,998 सिविल और 1,81,978 आपराधिक मामलों सहित 3,21,976 (38 प्रतिशत) मामले एक वर्ष से कम समय से लंबित हैं। अन्य 3,22,975 (38 प्रतिशत) मामले एक से तीन साल से लंबित हैं, जिनमें 1,46,398 सिविल और 1,76,577 आपराधिक मामले शामिल हैं।
आंकड़े आगे बताते हैं कि 1,25,440 (15 प्रतिशत) मामले तीन से पांच साल से लंबित हैं, जिनमें 51,694 सिविल और 73,746 आपराधिक मामले शामिल हैं। इसी तरह, 71,624 (8 प्रतिशत) मामले पांच से 10 साल से लंबित हैं, जिनमें 33,263 सिविल और 38,361 आपराधिक मामले हैं। 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों में 2,163 सिविल और 1,141 आपराधिक मामले शामिल हैं, जिससे इस श्रेणी में कुल मामलों की संख्या 3,304 हो गई है। आंकड़ों से महिलाओं द्वारा दायर मामलों के लंबित रहने की चिंताजनक प्रवृत्ति का भी पता चलता है। उनके द्वारा दायर किए गए 96,396 (11 प्रतिशत) मामले लंबित हैं। इनमें 51,450 सिविल और 44,946 आपराधिक मामले शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, 86,963 (10 प्रतिशत) मामले निर्णय की प्रतीक्षा में हैं, जिनमें 69,376 सिविल और 17,587 आपराधिक मामले शामिल हैं। इसके अलावा, 19,016 मुकदमे-पूर्व और परीक्षण-पूर्व मामले अनसुलझे हैं, जिनमें से 6,261 (32.92 प्रतिशत) एक वर्ष से अधिक पुराने हैं।
इन देरी के मूल कारण एक चिंताजनक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वकील की अनुपलब्धता सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण 43,471 मामले लंबित हैं, इसके बाद 17,042 मामलों में स्थगन आदेशों और 11,401 मामलों में गवाह-संबंधी मुद्दों के कारण देरी हुई है। फरार आरोपी, लंबित दस्तावेज, लगातार अपील और वादियों की ओर से रुचि की कमी जैसे अतिरिक्त कारक स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। 22 सत्र प्रभागों वाले पंजाब में लंबित मामलों के कारण हर साल लंबे समय तक स्थगन और कम सुनवाई होती है, जिससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रभावित होती है। जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या भी विलंबित न्याय के प्रभावों को दर्शाती है। ये चुनौतियाँ संरचनात्मक सुधारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, जिसमें स्थगन आदेशों वाले मामलों को प्राथमिकता देना और कुशल केस निपटान के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाना शामिल है। लगातार लंबित मामलों से न केवल न्यायिक प्रणाली पर दबाव पड़ता है, बल्कि समय पर न्याय वितरण के बारे में भी चिंताएँ पैदा होती हैं, जो प्रणालीगत सुधारों और कुशल केस प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।