Jalandhar,जालंधर: प्रशासनिक विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि आज मॉडल टाउन श्मशान घाट के पास फिर से कूड़ा फेंका गया, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के बड़े-बड़े वादों की धज्जियां उड़ा रहा है। यह स्थल, जो लंबे समय से निवासियों के लिए विवाद का विषय रहा है, पिछले महीने एनजीटी के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। हालांकि, इस घटना ने फिर से आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यह अधिकरण के फैसले को लागू करने में अधिकारियों की अक्षमता को उजागर करता है। निराशा को और बढ़ाने का काम आप के चुनाव-पूर्व नाटकों ने किया, जिसमें पार्टी नेताओं ने कूड़े के ढेर की चारदीवारी को गिरा दिया और घोषणा की, "आप जो वादा करती है, उसे पूरा करती है।" अब निवासियों का कहना है कि ये वादे खोखले साबित हुए हैं, नगर निगम चुनावों के कुछ ही हफ्तों बाद कूड़े का ढेर फिर से दिखाई देने लगा है। "जब एनजीटी ने हस्तक्षेप किया था, तो हमें उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ फिर से वहीं हो गया है।
नेताओं ने एक संरचना को ध्वस्त करने के लिए जनता के पैसे और संसाधनों को बर्बाद कर दिया, और अब कूड़ा फिर से वहीं हो गया है। हमारे टैक्स के पैसे धूल में मिल गए,” निवासी मीनल वर्मा ने कहा। एनजीटी के दिसंबर के फैसले ने जालंधर नगर निगम (एमसी) को साइट पर कचरा डंपिंग को तुरंत रोकने, जमा हुए कचरे को हटाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुसार इसे निर्दिष्ट ट्रांसफर स्टेशनों पर ले जाने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन की निगरानी का काम भी सौंपा था, जिसकी अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2025 को तय की गई थी। हालांकि, ऐसा लगता है कि इस फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया है। एनजीटी में याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तेजस्वी मिन्हास ने मौजूदा स्थिति को “अदालत की अवमानना” करार दिया। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद थी कि समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन यह स्पष्ट उल्लंघन ट्रिब्यूनल के अधिकार और निवासियों के संघर्ष को कमजोर करता है। हम इस मामले को अगली सुनवाई में उठाएंगे।”
कूड़े के ढेर के फिर से दिखने से आप नेताओं के खिलाफ आलोचना फिर से शुरू हो गई है। “उन्होंने चुनाव से ठीक पहले चारदीवारी को गिरा दिया और इसे एक उपलब्धि बताया। अब डंप वापस आ गया है और हमें भुगतना पड़ रहा है। एक अन्य निवासी ने कहा, "हमारे स्वास्थ्य, शांति और पर्यावरण, सब कुछ उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए बलिदान किया जा रहा है।" वरिंदर मलिक और जसविंदर सिंह साहनी के नेतृत्व वाली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी), जिसने डंप को बंद करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी थी, ने नवीनतम घटनाक्रम को शासन का मजाक बताया। जेएसी के प्रतिनिधियों ने कहा, "उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज हम यहीं खड़े हैं।" इस बीच, एमसी स्वास्थ्य अधिकारी किशन शर्मा ने निगम की संलिप्तता से इनकार किया और दावा किया कि कचरा अनौपचारिक कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा फेंका गया था। उन्होंने कहा, "हमने इस साइट पर सभी गतिविधियों को बंद करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। हम जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कचरे को तुरंत उठाया जाए। आगे के उल्लंघन को रोकने के लिए साइट की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।"