बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान

बिजली दरों में 8.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने उन उपभोक्ताओं को नाराज कर दिया है जो प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति का लाभ नहीं उठा रहे हैं और उन पर बोझ डालने के लिए सरकार की आलोचना की है। वाणिज्यिक उपभोक्ता भी सरकार से नाराज हैं।

उपभोक्ता नमिता अग्रवाल ने कहा कि उनके परिवार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए न तो घर पर सात किलोवाट का कनेक्शन लाया और न ही इसे परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित किया। अब बिजली की खपत के लिए उन्हें अधिक भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि उनके जैसे परिवारों को बिजली उपयोगिता के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा।

वाणिज्यिक उपभोक्ता इस बात से नाराज़ हैं कि 25-30 रुपये के फिक्स्ड चार्ज के साथ उनकी इनपुट लागत बढ़ जाएगी और प्रति यूनिट दर में 47 पैसे की बढ़ोतरी होगी।

एक उद्योगपति कमल डालमिया ने कहा कि प्रति यूनिट 60 पैसे की बढ़ोतरी उद्योग के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि के करीब है। पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति में पीएसपीसीएल का एकाधिकार है। कोई प्रतिस्पर्धा न होने की स्थिति में, इसे उपभोक्ताओं पर बढ़ोतरी को पारित करना सुविधाजनक लगता है। उदाहरण के लिए, यार्न और डाइंग उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इसकी दरें पिछले कई वर्षों से नहीं बढ़ी हैं। लाभ कमाने के लिए उन्हें इन-हाउस अपग्रेडेशन का सहारा लेना होगा। इन-हाउस अपग्रेडेशन की चूक उन्हें महंगी पड़ रही है।

एक उपभोक्ता बलविंदर सिंह ने कहा कि यह उन लोगों के लिए दोहरी मार है जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार को मुफ्त बिजली इकाइयों का बोझ उन लोगों पर नहीं डालना चाहिए जो लाभार्थी नहीं हैं।