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वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 700 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है।
जहां घरेलू उपभोक्ताओं पर 1,100 करोड़ रुपये बकाया हैं, वहीं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 700 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि ओटीएस योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जो अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में चूक करते हैं या उनके बिजली कनेक्शन वित्तीय बाधाओं के कारण काट दिए जाते हैं।
“यह योजना तीन महीने तक जारी रहेगी। हम उपभोक्ताओं, विशेषकर औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं, जिनके कनेक्शन बिलों की मंजूरी या आर्थिक मजबूरियों के कारण काट दिए गए थे। ओटीएस के तहत विलंबित भुगतान पर नौ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। मौजूदा समय में 18 फीसदी ब्याज लगता है।
घरेलू उपभोक्ताओं के कुल 2.70 लाख बिजली कनेक्शन काट दिए गए क्योंकि वे अपने बकाया बिलों का भुगतान करने में विफल रहे (अधिकतम बठिंडा, मनसा और मुक्तसर में)।
यह पता चला है कि अगर कनेक्शन काटने की तारीख से छह महीने या उससे कम की अवधि होगी तो कोई निश्चित शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यदि यह अवधि छह माह या इससे अधिक है तो निर्धारित शुल्क केवल छह माह के लिए ही वसूल किया जाएगा।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये योजनान्तर्गत शेष राशि एक वर्ष के अन्दर चार किस्तों में जमा करायी जा सकती है।