भारत वोट 2024: डीएम ने दिया हथियार जमा करने का आदेश

पंजाब : राज्य में मतदान होने में लगभग दो महीने से अधिक का समय बचा है, जिला मजिस्ट्रेटों ने लाइसेंस प्राप्त हथियार धारकों को संबंधित पुलिस स्टेशनों में हथियार जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस के पास निर्धारित समय के भीतर हथियार जमा कराने का कठिन काम है। पंजाब में 3.80 लाख से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं - जो देश में सबसे अधिक है - और लगभग 3.5 लाख हथियार लाइसेंस धारक हैं। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत गाँवों के निवासी हैं।

आमतौर पर, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि सभी आग्नेयास्त्र पुलिस स्टेशन या गनहाउस में जमा हो जाएं, चुनाव से लगभग एक महीने पहले शुरू हो जाती है। हालाँकि, पंजाब में जून में चुनाव होने के बावजूद, जिला प्रशासन ने पहले ही हथियार धारकों को अपने आग्नेयास्त्र जमा करने का निर्देश दे दिया है।

पटियाला समेत कई जिलों में हथियार जमा करने की आखिरी तारीख 22 मार्च है। सबसे ज्यादा हथियार वाले जिले हैं गुरदासपुर 40,879, बठिंडा 29,353, पटियाला 28,340, मोगा 26,656, अमृतसर 23,201 (ग्रामीण) और फिरोजपुर 21,432।

जिला मजिस्ट्रेटों की विशेष अनुमति को छोड़कर सभी हथियार अगले आदेश तक जमा कराने होंगे।

“प्रत्येक पुलिस स्टेशन क्षेत्र के निवासियों के हथियार स्वीकार करता है और प्रत्येक हथियार धारक हथियार जमा करने के लिए एक निजी गनहाउस से संपर्क कर सकता है। हालांकि पुलिस हथियार जमा करने के लिए शुल्क नहीं लेती है, लेकिन बंदूकधारी प्रति माह 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच शुल्क ले सकते हैं,' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।

एक अन्य आईपीएस अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर मालखाने (पुलिस स्टेशनों में आधिकारिक भंडारगृह) कुछ ही समय में पूरी तरह भर जाते हैं। इसलिए हथियार मालिक बंदूकधारियों से संपर्क करते हैं जो शुल्क लेते हैं।

“हालांकि, हम गनहाउस की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। गैंगस्टर हमेशा ताक में रहते हैं और उन्हें पैसे और हथियारों की जरूरत होती है। इसलिए, बंदूकधारियों पर उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है”, उन्होंने कहा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी हथियार जल्द जमा कराना असंभव होगा क्योंकि ग्रामीण चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आशंकित हैं। “पहले से ही, हजारों ग्रामीण पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हथियार प्राप्त करना एक कठिन काम है,” एक SHO ने कहा, जिसे उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 350 हथियार प्राप्त करने का काम सौंपा गया था।

इस बीच, ग्रामीणों का कहना है कि जब तक असामाजिक तत्वों के पास बिना लाइसेंस के हथियार नहीं होंगे, तब तक उनसे हथियार लेने का कोई मतलब नहीं है. “अप्रैल फसल का समय है और बाजार में अपनी उपज बेचने के बाद हमारे पास नकदी होती है। हमारे फार्महाउसों या गांवों में हथियार के बिना, हम डकैती की स्थिति में चुपचाप बैठे रहते हैं,” वे कहते हैं।