अमृतसर एमसी ने 2024-25 के लिए 456.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

अमृतसर: नगर निगम ने वर्ष 2024-25 के लिए 456.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है और इसे मंजूरी के लिए शनिवार को पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया है। बजट में एमसी ने राजस्व लक्ष्य और विकास के लिए फंड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.

एमसी ने साल 2023-24 के लिए 452 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था. लगभग 66 प्रतिशत बजट कर्मियों के लिए, 30 प्रतिशत बजट विकास के लिए और 4 प्रतिशत किसी आकस्मिकता या आपातकालीन उपयोग के लिए है। नगर निगम ने 2024-25 के बजट में प्रत्येक विभाग की अनुमानित आय का लक्ष्य बढ़ा दिया है।

एमसी के निर्वाचित जनरल हाउस की अनुपस्थिति में, एमसी कमिश्नर को जनरल हाउस के प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावित करने का अधिकार है। अब बजट को नगर निगम आयुक्त द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 87(1) और 86(2) के तहत मंजूरी के लिए स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया गया है।

एमसी कमिश्नर हरप्रीत सिंह पिछले कुछ दिनों से एमसी के सभी विभागों के साथ बैठक कर आय-व्यय का ब्योरा जुटा रहे हैं. एमसी के उप नियंत्रक, वित्त एवं लेखा (डीसीएफए) कार्यालय ने बजट तैयार कर एजेंडा शाखा को भेज दिया है। एमसी अधिकारियों की विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्तावित बजट को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है.

संपत्ति कर विंग को संपत्ति मालिकों से संपत्ति कर के रूप में 50 करोड़ रुपये और जल आपूर्ति और सीवरेज से 17 करोड़ रुपये, विज्ञापन विभाग से 14 करोड़ रुपये, एमटीपी विभाग और भवन शुल्क, विकास से 80.25 करोड़ रुपये एकत्र करने हैं। संपत्ति की बिक्री से 10.50 करोड़ रुपये, किराये की संपत्ति से 4.20 करोड़ रुपये, स्ट्रीट वेंडिंग से 3.60 करोड़ रुपये, रोड कटिंग से 18 करोड़ रुपये, बिजली चुंगी कर से 18 करोड़ रुपये, बकाया उत्पाद शुल्क से 13 करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ रुपये वसूले जाते हैं। लाइसेंस शुल्क और गाय उपकर से 4.20 करोड़ रुपये और जीएसटी में 215 करोड़ रुपये। इसके अलावा अवैध कॉलोनी और होटलों के नियमन से लेकर फायर ब्रिगेड, बूचड़खाने और अन्य मदों से भी करोड़ों रुपये की आय अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है. एमसी कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने कहा कि वर्ष 2024-25 के अनुमानित बजट में प्रत्येक विभाग के राजस्व लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है.

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