Congress CM के बाद भगवंत मान ने कहा कि वह आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे

Jalandhar जालंधर: केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा न दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस Press Conference में मान ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के पीछे के कारण गिनाए और कहा कि पंजाब को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है और इसलिए वे बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा, "पंजाब को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे उसके अधिकारों से वंचित किया गया है। हमारे ग्रामीण विकास कोष को रोका जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी नहीं दिखाई जा रही है। जीएसटी में हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया जा रहा है। पूरे बजट में पंजाब का जिक्र तक नहीं है। तो हम वहां क्यों जाएंगे।" भगवंत मान ने कहा, "हम खाद्यान्न उत्पादन में 47 प्रतिशत का योगदान करते हैं और भारत के 80 करोड़ लोगों को दिया जाने वाला राशन पंजाब से आता है। 30 प्रतिशत पुलिस राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रही है, फिर भी कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपना भविष्य बचाने के लिए युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है।"

गौरतलब है कि श्री मान बुधवार को जालंधर में माझा और दोआबा क्षेत्रों के लोगों से मिलने और 'दोआबे च सरकार तुहाड़े द्वार' योजना के तहत उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए आए थे।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ-साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के भी बैठक में शामिल न होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, ममता बनर्जी और टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन बैठक में भाग लेंगे और बंगाल के वैध बकाए के लिए "केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए मंच का जोरदार इस्तेमाल करेंगे।" बुधवार को तेलंगाना विधानसभा को संबोधित करते हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी Chief Minister Revanth Reddy ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय बजट में धन के आवंटन में राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित अन्याय के विरोध में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी।

"केंद्र सरकार के विरोध के रूप में, हम, तेलंगाना सरकार, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। धन के आवंटन में राज्य के साथ अन्याय हुआ है," श्री रेड्डी ने विधानसभा में कहा।तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य की पिछली बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा और पूछा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दिल्ली में जंतर-मंतर पर तेलंगाना राज्य के लाभ के लिए उनके साथ दीक्षा विरोध प्रदर्शन को संबोधित करेंगे।