पंजाब के गुड गवर्नेंस और IT मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को राज्य का यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल 12 विभागों की 300 से ज़्यादा सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म: digi.punjab.gov.in पर लाता है। यहां पोर्टल लॉन्च करने के बाद, अरोड़ा ने कहा कि नागरिक अब कई विभागों से जुड़ी ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने एक बयान में कहा कि मुख्य सेवाओं में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी स्वास्थ्य दस्तावेज़; हथियार लाइसेंस जारी करने और रिन्यू करने जैसी गृह विभाग की सेवाएँ; और 'पंजाब अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम' और 'आनंद विवाह अधिनियम' के तहत विवाह पंजीकरण के लिए न्याय सेवाएँ शामिल हैं। निवासी लेबर वेलफेयर स्कीम, स्थानीय सरकारी संपत्ति ट्रांसफर, मेडिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन सर्विस (किरायेदार और नौकर की जांच सहित), रेवेन्यू सर्टिफिकेट (जैसे आय, निवास और पिछड़े इलाके के सर्टिफिकेट), सामाजिक न्याय जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पानी की सप्लाई कनेक्शन की मंज़ूरी जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल, जिसमें अगले दो महीनों में सभी (800 से ज़्यादा) सरकारी सेवाएँ शामिल हो जाएंगी, हर एप्लीकेशन के लिए एक समय-सीमा तय करता है और एंड-टू-एंड डिजिटाइज़ेशन सुनिश्चित करता है। अरोड़ा ने कहा, "ऊपर से नीचे तक हर अधिकारी के लिए स्पष्ट डेडलाइन होगी। किसी भी देरी का असर उनके रिकॉर्ड पर दिखेगा।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार वहीं पनपता है जहाँ जवाबदेही या पारदर्शिता नहीं होती, और यह सिस्टम दोनों को खत्म कर देगा।
"अब दिहाड़ी मज़दूर को सर्टिफिकेट पाने के लिए एक दिन की कमाई नहीं गंवानी पड़ेगी। सीमावर्ती गाँव के छात्र को भी वही सुविधा मिलेगी जो चंडीगढ़ में बैठे व्यक्ति को मिलती है। कोई बुज़ुर्ग लाइन में खड़े होने के बजाय घर से ही अप्लाई कर सकता है। अब हर एप्लीकेशन को ट्रैक किया जाता है, उसका समय तय होता है और उसके लिए जवाबदेही होती है।" मंत्री ने कहा, "सेवा केंद्र और डोरस्टेप डिलीवरी सर्विस 1076 एक पुल की तरह काम करना जारी रखेंगे।"
अरोड़ा के मुताबिक, यह पहले के हालात से बिल्कुल अलग है; पहले सिर्फ़ 30 सर्विस ही असल में ऑनलाइन थीं और नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल्स के चक्कर लगाने, फ़ाइलों के पीछे भागने और अलग-थलग सिस्टम व कागज़ी काम के बीच एजेंटों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने बताया कि फ़ोन-फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म में मोबाइल, वेब और WhatsApp के ज़रिए रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसे फ़ीचर हैं। साथ ही, अधिकारियों के लिए यह फ़ाइलों के बोझ को कम करता है, फालतू चीज़ों को हटाता है और हर स्तर पर समय-सीमा तय करता है। अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार सालों में राज्य ने 'मावां धीयां सत्कार योजना' को डिजिटल किया है, जिसमें 76 लाख से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हैं, और SMS व WhatsApp के ज़रिए 2 करोड़ से ज़्यादा QR-कोड वाले सर्टिफ़िकेट जारी किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि 45,000 से ज़्यादा पटवारियों, सरपंचों और पार्षदों ने अपने मोबाइल फ़ोन से ही एक करोड़ से ज़्यादा आवेदनों पर काम किया है।