Punjab,पंजाब: परंपरागत रूप से दिवाली और मिठाइयों का एक-दूसरे से गहरा नाता है। पड़ोस के 'मिठाई वाले' के यहां जाए बिना यह उत्सव अधूरा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह बदल गया है। नकली खोया और अन्य सामग्री की लगातार बरामदगी की खबरों ने अब मिठाई के बारे में लोगों की सोच को धुंधला कर दिया है। इस सीजन में पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने अब तक पूरे राज्य में 700 किलो खोया, 250 किलो पनीर, 200 किलो फ्रूट केक, 400 किलो सड़े अंडे और रंगीन मिठाइयां जब्त की हैं। इन जब्तियों में से 1,000 किलो खोया पिछले हफ्ते राजस्थान के बीकानेर से आई एक बस से अमृतसर में जब्त किया गया था। प्रयोगशाला के नतीजों में इसमें स्टार्च पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर और चीनी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पब्लिक एडल्ट्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन Public Adulteration Welfare Association के सलाहकार डीपी रेड्डी ने कहा कि बड़े पैमाने पर मिलावट एक गंभीर मुद्दा है, जो दूध, चाय, खाना पकाने के तेल और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रभावित कर रहा है।
उन्होंने दावा किया कि अपराधी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन खपत होने वाले खाद्य पदार्थों में से लगभग 50 प्रतिशत में मिलावट की रिपोर्ट की जाती है, जो कि सालाना 22 प्रतिशत की दर है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि 30 से 40 प्रतिशत मरीज असुरक्षित खाद्य उत्पादों से संबंधित भर्ती होते हैं। उन्होंने कहा कि जब अपराधी पकड़े भी जाते हैं, तो धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण वे अक्सर न्याय से बच निकलते हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई निरीक्षणों और दंडों के बारे में पारदर्शिता के साथ-साथ मिलावट के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कानूनों की समीक्षा से स्पष्ट बदलाव हो सकते हैं। आम जनता मिलावट की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती है। खाद्य सुरक्षा के संयुक्त आयुक्त अमित जोशी ने बताया कि नमूने खरड़ स्थित खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में भेजे गए हैं, जहां से परिणाम घोषित करने में सामान्य रूप से दो सप्ताह का समय लगता है। उन्होंने कहा कि विभाग नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर रहा है और राज्य भर के जिलों में सीजेएम और सहायक उपायुक्त (सामान्य) की अदालतों में मामले दर्ज किए गए हैं, जहां विसंगतियां पाई गई हैं। कानून के अनुसार, अपराधी 30 दिनों के भीतर संबंधित प्रयोगशाला में जाकर रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं। जब्त किए गए नमूनों की रिपोर्ट के अनुसार, वस्तुओं को घटिया और मिलावटी की श्रेणी में रखा गया है।