पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. मजीठिया के वकील असरदीप सिंह चीमा ने कहा कि न्यायमूर्ति लिसा गिल की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। चीमा ने कहा, उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए अंतरिम सुरक्षा सात दिनों के लिए बढ़ा दी जाए।
हालांकि, वकील ने कहा कि विस्तृत आदेश का इंतजार है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने 10 जनवरी को मजीठिया को इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें 12 जनवरी को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। इसने अकाली नेता पर देश छोड़कर नहीं जाने समेत कुछ शर्तें भी लगाई थीं। अदालत ने 18 जनवरी को अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी थी। मजीठिया (46), जिस पर पिछले साल 20 दिसंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
24 दिसंबर को मोहाली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मजीठिया सुखबीर बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री पर राज्य में चल रहे ड्रग्स रैकेट की जांच की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दायर की थी। इस मामले में राज्य की अपराध शाखा ने अपने मोहाली पुलिस स्टेशन में 49 पन्नों की प्राथमिकी दर्ज की थी।
मजीठिया को धारा 25 (अपराध के लिए इसके उपयोग के लिए किसी के परिसर की अनुमति देने के लिए सजा), 27 ए (बिक्री, खरीद, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, उपयोग या खपत, आयात और निर्यात या किसी भी अधिनियम से संबंधित वित्त पोषण के लिए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। नशीले पदार्थों के लिए) और एनडीपीएस अधिनियम के 29 (अपराध के लिए उकसाना या साजिश रचना)। अपनी जमानत याचिका में शिअद नेता ने कहा था कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने "अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों और स्थिति का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी"।