Vehicle scrapping: ओडिशा परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों के लिए 15 अक्टूबर की समय सीमा तय की

Odisha: ओडिशा वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को 15 अक्टूबर, 2025 तक 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और स्क्रैप करने का निर्देश जारी किया है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयुक्तों-सह-सचिवों को संबोधित एक पत्र में, सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में इन वाहनों की स्क्रैपिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 31 मार्च, 2025 तक लगभग 4,000 सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। इस उपलब्धि के लिए, राज्य को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से पूंजी निवेश के लिए 300 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिली है। हालाँकि, VAHAN डेटाबेस रिकॉर्ड से पता चलता है कि 15 साल से ज़्यादा पुराने 5,000 से ज़्यादा सरकारी वाहन अभी भी स्क्रैपिंग के लिए लंबित हैं।

वित्त मंत्रालय ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26' के तहत राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी घोषणा की है, जिसमें पुराने वाहनों को हटाने के लिए सहायता शामिल है।स्क्रैप किए गए वाहनों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक स्क्रैप किए गए वाहन पर प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक होती है। उदाहरण के लिए, 4,001 से 6,000 वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रति वाहन 1.2 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि 6,000 से अधिक वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रति वाहन 1.5 लाख रुपये मिलेंगे।

सरकार ने सभी विभागों से इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है।