Odisha: ओडिशा सरकार ने शहरी निकायों के लिए वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इससे नगर निगम के अधिकारी अब बड़े पेमेंट को मंज़ूरी दे सकेंगे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रमुखों को बिल पास करने के लिए बिना किसी रोक-टोक के अधिकार मिल गए हैं। यह बदली हुई व्यवस्था तुरंत लागू हो गई है और इसमें सात नगर निगम, नगरपालिकाएं और नोटिफाइड एरिया काउंसिल (NAC) शामिल हैं। इसका मकसद शहरी प्रोजेक्ट को लागू करने में आने वाली प्रशासनिक रुकावटों को कम करना है।
नई सीमाओं के तहत, नगर आयुक्त (Municipal Commissioners) 1 करोड़ रुपये तक के पेमेंट को मंज़ूरी दे सकते हैं। संबंधित शहरी निकायों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 20 लाख रुपये तक के बिल पास कर सकते हैं।जो बिल इन अधिकारियों के तय अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे, उन्हें संबंधित चेयरमैन देखेंगे। वहीं, मेयर को 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बिल मंज़ूर करने का अधिकार दिया गया है।ये बदलाव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के वित्तीय कामकाज पर भी लागू होते हैं, जहाँ सरकार ने ज़्यादा व्यापक तरीका अपनाया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर को सभी कैटेगरी के बिल पास करने का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसमें कोई ऊपरी वित्तीय सीमा नहीं है।
इस प्रावधान का मकसद यह है कि शहरी प्रोजेक्ट से जुड़े वित्तीय फ़ैसले बिना ज़्यादा मंज़ूरी की प्रक्रियाओं से गुज़रे लिए जा सकें, भले ही बिल की रकम ज़्यादा हो। अधिकारियों ने कहा कि इन बदले हुए अधिकारों का मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ज़्यादा कुशल बनाना, बिल प्रोसेस करने में होने वाली देरी को कम करना और प्रोजेक्ट को आसानी से लागू करना है, क्योंकि ओडिशा के शहरी केंद्र लगातार बढ़ रहे हैं।
इन बदलावों से शहरी निकायों के स्तर पर अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों पर वित्तीय फ़ैसले लेने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है, साथ ही स्मार्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बिल पास करने का स्वतंत्र अधिकार भी मिल गया है।