Cuttack कटक: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य गृह विभाग जल्द ही पुलिस स्टेशनों पर रक्षा कर्मियों के साथ उचित व्यवहार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दयाल गंगवार ने एक हलफनामे के माध्यम से यह जानकारी दी, जिन्हें पहले ओडिशा उच्च न्यायालय ने भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में हुई एक हालिया घटना के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सितंबर की शुरुआत में, एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मित्र पर भरतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से हमला किए जाने के बाद व्यापक आक्रोश फैल गया था, जब वे एक रोड रेज घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने गए थे।
इस मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। इसके जवाब में, गंगवार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जिसके 15 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार दो नए वीडियो प्रबंधन सिस्टम (वीएमएस) पर काम कर रही है, जो डीजीपी और सभी 32 जिला पुलिस प्रमुखों को पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करने की अनुमति देगा।
उच्च न्यायालय ने सैन्य अधिकारी से जुड़ी घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया और मामले की सुनवाई अगले महीने फिर से करने के लिए स्थगित कर दी। इस बीच, राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच आयोग गठित कर दी है, पुलिस जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया है और मामले में शामिल कम से कम पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।