भुवनेश्वर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के केंद्र के हालिया फैसले पर राजनीति ने सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वाकयुद्ध शुरू कर दिया है। ) राज्य में।
ऐसा लगता है कि मोदी-सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बीजद के साथ अच्छा नहीं रहा है। ओडिशा में सत्तारूढ़ दल गरीब परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से सस्ते चावल उपलब्ध कराने का श्रेय ले रहा है। शंख दल ने आरोप लगाया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर रोक लगाकर अतिरिक्त पांच किलो चावल देने से इनकार कर दिया है. बीजद ने 15 और 16 फरवरी को ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है।
बीजद के वरिष्ठ नेता और विधायक देबी प्रसाद मिश्रा ने कहा, 'एक गरीब परिवार को पांच किलो चावल बंद करने का फैसला न्यायसंगत नहीं है. हम योजना को तत्काल बहाल करने की मांग करते हैं। हमारी पार्टी ने 15 और 16 फरवरी को ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
इस बीच, मुफ्त चावल की राजनीति को लेकर विपक्षी भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा है।
"बीजद योजना का श्रेय लेकर और लोगों को गुमराह करके चुनाव लड़ती थी। यह (बीजद) अब लोगों को गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि केंद्र ने एनएसएफए के तहत राज्य में 3.25 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। बीजेडी इसे पचा नहीं पा रही है क्योंकि ओडिशा सरकार द्वारा सब्सिडी वाले चावल मुहैया कराने के उसके दावों पर अब पूर्ण विराम लग गया है।
दूसरी ओर, भाजपा ने ओडिशा में अराजकता को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है।