ओडिशा हाई कोर्ट ने मिलावट वाले उत्पादों पर सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा

कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 21 जनवरी के उस नोटिफिकेशन को सही ठहराया है जिसमें तंबाकू या निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स (जैसे चबाने वाला तंबाकू) के बनाने, प्रोसेस करने, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस कदम का मकसद लोगों की सेहत की रक्षा करना है।

जस्टिस एसके पाणिग्रही ने चबाने वाले तंबाकू बनाने और बेचने वाली प्राइवेट कंपनियों की कई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन का सीधा संबंध खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल को रोकने के कानूनी मकसद से है।

याचिकाओं में इस नोटिफिकेशन को इस हद तक चुनौती दी गई थी कि इसमें एडिटिव्स, फ्लेवर और खुशबू वाले या बिना इनके चबाने वाले तंबाकू को भी दायरे में लाया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 21 जनवरी को 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) रेगुलेशन, 2011' के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया था। यह रेगुलेशन किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।