भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना के लिए दिशा-निर्देशों पर फिर से काम करने जा रही है, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और विभिन्न आधारों पर खारिज किए गए आवेदनों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।
इस योजना के तहत 60.27 लाख महिला लाभार्थियों को 5,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है, जबकि 2.67 लाख आवेदनों को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, क्योंकि आवेदक वित्तीय सहायता के लिए तय मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।
सरकार ने सुभद्रा के तहत लाभ को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक बढ़ाने का फैसला किया है, जो सरकारी कर्मचारियों के डेटाबेस में हैं। सुभद्रा योजना के पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।