Bhubaneswar, भुवनेश्वर: राज्य में खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने घोषणा की है कि ओडिशा कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' (MAPY) को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि इस MAPY योजना के तहत, सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराएगी।
MAPY योजना के लाभार्थी परिवारों को, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के ज़रिए वितरित किए जाने वाले उनके मौजूदा मासिक कोटे के अलावा, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ़्त में मिलेगा। फिलहाल, NFSA के तहत 97,97,572 परिवारों के 3,22,89,692 सदस्यों को लाभ मिल रहा है, जबकि SFSS के तहत 2,98,725 परिवारों के 5,62,737 सदस्य शामिल हैं। कुल मिलाकर, अब 1,96,297 परिवारों के 3,28,52,429 व्यक्तियों को MAPY योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के तहत हर महीने औसतन 1.64 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित किया जाएगा, जिस पर हर महीने लगभग 734 करोड़ रुपये और सालाना 8,813 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे ओडिशा की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मज़बूती मिलेगी। माझी ने कहा, "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत के साथ, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध हो, जिससे खाद्य सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मज़बूत होगी।"
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