कटक: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (OSPCB) को निर्देश दिया है कि वह जाजपुर जिले में स्थित सुकरांगी और दक्षिण कालियापानी क्रोमाइट खदानों में पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (OMC) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। इन उल्लंघनों में खतरनाक स्तर के 'हेक्सावेलेंट क्रोमियम' युक्त अपशिष्ट (effluents) का बहाव शामिल है।
न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल तथा ईश्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने OSPCB से कहा है कि वह 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974' की धारा 33A और 'खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' के तहत उचित आदेश जारी करे, जिसमें नियमों का पालन करने के लिए एक समय-सीमा भी तय की जाए।
ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि यदि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' की धारा 15C के तहत संबंधित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई जाए, ताकि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सके। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता और OMC, दोनों को अपनी बात रखने (सुनवाई का) मौका दिया जाना चाहिए।
पीठ ने OSPCB को निर्देश दिया है कि वह 13 जनवरी, 2027 को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (action-taken report) जमा करे।
ये निर्देश तब आए हैं जब पीठ ने कैलाश चंद्र नायक की याचिका पर मई में दिए गए अपने आदेश के बाद तैयार की गई एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि खदानों से निकलने वाला बिना उपचारित पानी (untreated mine runoff) 'डमसला नाला' और भूजल को कैंसरकारी 'हेक्सावेलेंट क्रोमियम' से प्रदूषित कर रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शंकर प्रसाद पाणि और आशुतोष पाढ़ी ने पक्ष रखा।