Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी और सरकारी मदद वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किंडरगार्टन (KG) से पोस्टग्रेजुएट (PG) लेवल तक फ्री एजुकेशन देने की स्कीम को मंज़ूरी दे दी। मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि कैबिनेट ने ‘ज्ञानोदय-शिक्षारु समृद्धि: KG से PG फ्री एजुकेशन’ स्कीम को मंज़ूरी दे दी है, जिसे 2026-27 एकेडमिक सेशन से लागू किया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को “ऐतिहासिक” और देश में “अपनी तरह का पहला” बताया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत, सरकारी और सरकारी मदद वाले इंस्टीट्यूशन में रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने वाले एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिशन फीस में पूरी छूट मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम में सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों में क्लास IX से XII तक के स्टूडेंट्स के साथ-साथ राज्य की पब्लिक यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज और सरकारी मदद वाले कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। CM ने कहा कि ओडिशा में आठवीं क्लास तक की पढ़ाई पहले से ही फ्री है, इसलिए इस पहल से PG लेवल तक फ्री पढ़ाई को असरदार तरीके से बढ़ाया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सेल्फ-फाइनेंसिंग कोर्स या इंस्टीट्यूशन, बिना मदद वाले इंस्टीट्यूशन, PPP-मोड वाले इंस्टीट्यूशन, साथ ही प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स इस स्कीम के तहत कवर नहीं होंगे।
माझी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी काबिल स्टूडेंट पैसे की तंगी की वजह से पढ़ाई से दूर न रहे और इससे आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े परिवारों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इस कदम से एनरोलमेंट, रिटेंशन में सुधार और ड्रॉपआउट रेट में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही ज्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन कर पाएंगे। माझी के मुताबिक, कैबिनेट ने स्कीम को लागू करने के लिए पहले साल में 895.57 करोड़ रुपये और पांच साल के समय में 5,467.55 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी है। स्कूल और मास एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत सभी सरकारी और सरकारी मदद वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के करीब 32 लाख स्टूडेंट्स को इस फैसले से फायदा होगा।