भुवनेश्वर: अगले साल होने वाले चुनावों से पहले महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के नेताओं और सदस्यों को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, राज्य सरकार ने एक नई योजना 'मिशन शक्ति स्कूटर योजना' के तहत स्कूटर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शुक्रवार को एसएचजी महासंघों के लगभग दो लाख सामुदायिक सहायता कर्मचारियों (सीएसएस) और कार्यकारी समिति (ईसी) के सदस्यों को महत्वपूर्ण गतिशीलता सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी। "गतिशीलता ही सशक्तिकरण है" के आदर्श वाक्य के साथ यह योजना पात्र व्यक्तियों को अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर पूर्ण ब्याज छूट की सुविधा प्रदान करेगी।
योजना की घोषणा करते हुए, खाद्य आपूर्ति और सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नायक, जल संसाधन मंत्री तुकुनी साहू और मुख्य सचिव पीके जेना ने मीडियाकर्मियों को बताया कि अगले पांच वर्षों में 528.55 करोड़ रुपये के समर्पित बजटीय प्रावधान के साथ, मिशन शक्ति इस योजना को व्यापक रूप से सुलभ बनाने, राज्य भर में अधिक सीएसएस और ईसी सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन शक्ति महासंघ के नेताओं और सीएसएस को दोपहिया वाहनों तक किफायती पहुंच प्रदान करके, यह पहल उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने, दक्षता को बढ़ावा देने और समुदाय के भीतर अपनी पहुंच का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि नई योजना न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत गतिशीलता को आसान बनाएगी बल्कि राज्य भर में महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने में सीएसएस और ईसी सदस्यों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार करेगी।
एसएचजी फेडरेशन के नेता और सीएसएस प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और बाजार लिंकेज की दिशा में महत्वपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में फेडरेशन नेताओं और सीएसएस के योगदान को मान्यता देते हुए इस योजना की घोषणा की है।
लगभग 75,000 सीएसएस में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, मास्टर बुक कीपर, पानी मित्र, कृषि मित्र, बैंक मित्र, आजीविका सहायता व्यक्ति, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्धन, उद्योग मित्र और व्यवसाय विकास सेवा प्रदाता शामिल हैं, जिसमें एसएचजी सदस्य भी शामिल हैं जो व्यवसाय संवाददाता एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं।
इसके अलावा, 1.25 लाख फेडरेशन नेताओं में ईसी सदस्य और ग्राम पंचायत/वार्ड-स्तरीय फेडरेशन, ब्लॉक-स्तरीय/शहर-स्तरीय फेडरेशन और जिला-स्तरीय फेडरेशन के पदाधिकारी शामिल हैं।