Odisha ओडिशा: कई उद्यमियों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्टार्टअप ओडिशा के कार्यकारी अध्यक्ष Executive Chairman ओमकार राय की नियुक्ति की विस्तृत जांच की मांग की है। ओमकार राय को ओडिशा सरकार ने 9 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त वेतन लौटाने को कहा है। ओटीवी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग द्वारा राय को जारी किया गया डिमांड नोटिस है। आरोप है कि राय ने जालसाजी करके और स्टार्टअप ओडिशा से मोटी तनख्वाह लेकर नियुक्ति हासिल की। आरोप है कि राय एसटीपीआई निदेशक के पद पर कार्यरत थे और खुद को एसटीपीआई महानिदेशक बताकर नई नियुक्ति पाने में कामयाब रहे। पिछली बीजद सरकार के तहत तत्कालीन आईटी सचिव मनोज मिश्रा ने राय को नियुक्त किया था और टीए, डीए और अन्य लाभों के साथ 2,25,000 रुपये प्रति माह का वेतन तय किया था। अपनी नियुक्ति के बाद, राय ने कथित तौर पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नियुक्तियाँ दीं, जो अब जांच के दायरे में आ गई हैं। ऐसी कथित अनियमितताओं के तहत उद्यमियों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन आईटी सचिव को जांच के दायरे में लाने और राय से 9 लाख रुपये से अधिक का पूरा अतिरिक्त वेतन वसूलने की मांग की है। सैक रोबोटिक्स के एमडी शाक्यसिंह महापात्रा ने कहा, "ओडिशा सरकार को तत्काल ओमकार राय से अतिरिक्त वेतन की पूरी राशि वसूलने का आदेश देना चाहिए, न कि किस्तों में।" आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप प्रधान ने कहा, "पूरी नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें ओमकार राय को कौन लाया और चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, शामिल है। जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। सरकार को विस्तृत जांच का आदेश देना चाहिए और तत्कालीन आईटी सचिव की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए ताकि कई छिपे तथ्य सामने आ सकें।" इस बीच एमएसएमई मंत्री गोकुलानंद मिश्रा ने कहा, "हम नियुक्ति और वेतन समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं। अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।"