भुवनेश्वर: उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संस्थान को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण पद सृजित करने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव प्रदीप जेना की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में 43 शिक्षण पद और 14 गैर शिक्षण पद सृजित किये जायेंगे. यूजीसी के शासनादेश के अनुसार, एक मुक्त विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग में कम से कम तीन संकाय सदस्य होने चाहिए यदि केवल पीजी की पेशकश की जाती है और यूजी और पीजी दोनों के मामले में इसमें पांच संकाय सदस्य होने चाहिए।
संकाय सदस्यों का चयन ओपीएससी के माध्यम से और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चयन राज्य चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 को तदनुसार बदला जाएगा।
इसी तरह, यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार तीन वर्षों तक 15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का कोष प्रदान करके उसकी मदद करेगी।
तीन साल के बाद यूनिवर्सिटी को कोई फंड नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय नौ कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले अपने मौजूदा तीन स्कूलों के साथ यूजी, पीजी पाठ्यक्रम चलाना जारी रखेगा।