Kohima कोहिमा: नगालैंड में इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक पहल में, नगा छात्र संघ (NSF) ने इनर लाइन विनियमन आयोग (ILRC) के गठन की घोषणा की है। इस आयोग का गठन 4 दिसंबर, 2024 को आयोजित NSF की चौथी संघीय विधानसभा के दौरान अपनाए गए प्रस्ताव के बाद हुआ है।मीडिया से बात करते हुए, NSF के अध्यक्ष मेदोवी री ने ILRC के गठन की पुष्टि की, जिसमें पूर्व NSF अध्यक्ष (1999-2001), सेंचुमो एनएसएन लोथा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम शामिल है, जो तीन साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।आयोग को मौजूदा ILP तंत्र की समीक्षा करने और प्रवर्तन को कड़ा करने और प्रशासनिक प्रभावशीलता में सुधार के उद्देश्य से सुधारों का प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया है।
अपनी पहली आधिकारिक कार्रवाई को चिह्नित करते हुए, ILRC ने गुरुवार को नगालैंड के मुख्य सचिव को एक व्यापक 10-सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रेस ब्रीफिंग में अध्यक्ष एनएसएन लोथा ने आईएलपी से संबंधित मुद्दों पर फेडरेशन की दीर्घकालिक भागीदारी को रेखांकित किया, जो 1970 के दशक के अंत से चली आ रही है। ज्ञापन में प्रमुख सिफारिशों में परमिट ट्रैकिंग और विनियमन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल आईएलपी डेटाबेस की स्थापना, रणनीतिक स्थानों, विशेष रूप से दीमापुर में समर्पित आईएलपी कार्यालयों और चेक गेटों की स्थापना, बीईएफआर प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित एक विशेष आईएलपी प्रवर्तन विंग का गठन और सभी आईएलपी-संबंधित शुल्क और दंड के लिए यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सहित पारदर्शी वित्तीय प्रणालियों की शुरूआत शामिल है।