गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की

 

नागालैंड : नागालैंड में गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल उपलब्ध कराया है। जैसे ही यह अभूतपूर्व पहल शुरू हुई, यह इस क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य सूचना की उपलब्धता में तेजी लाना और कानूनी प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी को सक्षम करना है, आरटीआई पोर्टल का अंततः इंटरनेट पर अनावरण किया गया।

अपनी तरह की पहली पेपरलेस ई-आरटीआई आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत न्यायमूर्ति बरुआ ने स्वयं की थी, जो डिजिटल विकास के लिए अदालत की मंजूरी का संकेत है जो नागालैंड राज्य के लिए गर्व की बात है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार, व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करने का कानूनी अधिकार है।

गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ की आधिकारिक वेबसाइट पर समर्पित "आरटीआई" टैब के माध्यम से पहुंच योग्य, ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल उपयोगकर्ता के अनुकूल और कागज रहित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। भारत के नागरिक अब अपने आरटीआई आवेदन और प्रारंभिक सुनवाई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनकर निर्बाध रूप से जमा कर सकते हैं।

इस प्रकार, भविष्य को देखते हुए, निकट भविष्य में नागालैंड राज्य की सभी जिला अदालतों में इस सेवा को शुरू करने के साथ ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली का विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे कार्यवाही का लोकतंत्रीकरण होगा और न्यायिक प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ेगी। यह पहल सार्वजनिक प्रशासन और आम जनता के मुद्दों को हल करने के लिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की प्रगति का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह पहल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की बदलती गतिशीलता के लिए आंखें खोलने वाली है, जो इसे कानूनी शासन और अधिकारों और विशेषाधिकारों के मामले में मुख्य भूमि से जोड़ती है।

गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल 19वीं सदी में कानूनी प्रक्रिया में सुधार और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।