Mizoram मिजोरम: मिजोरम और जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बुधवार को जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने राज्य में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने अपने कार्यालय से वर्चुअली भाग लिया, जबकि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) मंत्री लालनीलावमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आइजोल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।
अधिकारियों के अनुसार, इस समझौते पर मिजोरम सरकार की ओर से PHE सचिव ज़ोडिंगपुई और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से संयुक्त सचिव स्वाति मीना नाइक ने हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि मिजोरम उन शुरुआती राज्यों में शामिल है, जिसने मूल जल जीवन मिशन के तहत 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 1,33,060 घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को मजबूती मिली है।
अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम में 852 स्वीकृत जल आपूर्ति परियोजनाओं में से 849 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो लगभग 99 प्रतिशत प्रगति को दर्शाती है। यह उपलब्धि राज्य में जल आपूर्ति ढांचे के तेजी से विकास को दर्शाती है।
इसके अलावा राज्य ने इस कार्यक्रम के तहत 28 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने जल जीवन मिशन 2.0 समझौते का स्वागत करते हुए इसे “विकसित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि दिसंबर 2024 से लंबित वित्तीय सहायता को शीघ्र जारी किया जाए, ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
इस नए समझौते को मिजोरम में जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में समान रूप से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।