मेघालय के सभी भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) विधायकों और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आज नई दिल्ली में संसद में धरना दिया और संविधान की आठवीं अनुसूची में खासी और गारो भाषाओं को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने मेघालय और असम की सरकारों द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित अंतर-राज्यीय सीमा विवाद समाधान समझौते को इस आधार पर रद्द करने की भी मांग की कि 'मेघालय और असम के लोगों द्वारा समझौते पर सहमति नहीं बनी है।'
सीमा विवाद समाधान समझौता अब केंद्र सरकार के विचाराधीन है जो राज्यों की सीमाओं के सीमांकन के संबंध में अंतिम निर्णय ले सकती है।