केएचएडीसी कार्यकारी समिति 1991 के इलाका प्रशासन अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी ताकि डोरबार शॉंगों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर गैरकानूनी गतिविधियों की निगरानी के लिए समितियों का गठन करने का अधिकार दिया जा सके।
केएचएडीसी के डिप्टी सीईएम, पीएन सियेम ने गुरुवार को कहा कि कार्यकारी समिति शुक्रवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने के लिए इलाका प्रशासन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश करेगी।
सियेम ने कहा कि एक बार संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल जाने के बाद, डोरबार श्नोंग्स के पास सामाजिक सतर्कता समितियों (एसवीसी) का गठन करने का अधिकार होगा, जो इलाके या गांवों में रहने वाले लोगों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी और इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान करना।
सियेम ने कहा कि बाहर से आने वाले और केएचएडीसी के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए यह आवश्यक था।
जब ड्रग्स और अन्य अवैध गतिविधियों की समस्या से निपटने की बात आएगी तो सेंग समला, सेंग लॉन्गकमी और समिति पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेगी।
केएचएडी (खासी सोशल कस्टम ऑफ क्लान एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2022 के बारे में बात करते हुए, सियेम ने कहा कि राज्य सरकार ने केएचएडी (खासी सोशल कस्टम ऑफ वंशावली) अधिनियम, 1997 के साथ टकराव के कारण बिल को परिषद में भेज दिया है।