Meghalaya मेघालय : मेघालय के गृह (पुलिस) प्रभारी उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) को चेतावनी दी कि राज्य सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहेंगे।यह बयान मेघालय सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन से शांति वार्ता में शामिल होने के लिए बार-बार की गई अपील के जवाब में आया है।इस मामले पर बोलते हुए तिनसॉन्ग ने दोहराया कि दरवाजे अभी भी खुले हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि शांति वार्ता के लिए अपील केंद्र सरकार द्वारा भी की जा रही है।
इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि शांति वार्ता के लिए अपील जल्द ही बंद हो सकती है, उन्होंने कहा कि इसलिए एचएनएलसी को बातचीत में शामिल होना चाहिए।इससे पहले, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मेघालय के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) को उसके गुटों, शाखाओं और फ्रंटल संगठनों के साथ एक गैरकानूनी संघ घोषित किया, और इस पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया।यह घोषणा 16 नवंबर, 2024 से तत्काल प्रभाव से लागू हुई और इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 13) के प्रावधानों के तहत किया गया।13 नवंबर की अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर अलगाव, जबरन वसूली, उग्रवाद आदि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा बताया।