स्थानांतरण विवाद मामले में एचपीसी, राज्य सरकार 7 जून को 'आखिरी बार' मिलेंगे

शिलांग : हरिजन कॉलोनी में रहने वाले 342 परिवारों के पुनर्वास पर सहमति बनाने की कोशिश करने के लिए हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) और राज्य सरकार 7 जून को "अंतिम बार" बैठक करेंगे।

एचपीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह स्थानांतरण प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहती है.

बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने संवाददाताओं से कहा कि स्थानांतरण स्थायी होगा। उन्होंने कहा कि एचपीसी दोनों पक्षों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक और बैठक चाहती है।

यह कहते हुए कि अभी भी चिंताएं हैं, तिनसोंग ने कहा कि बसे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं और उनकी अपनी भावनाएं हैं।

“सरकार की मंशा स्पष्ट है। श्री ए, बी, सी या डी चाहे कुछ भी कहें, हम स्थानांतरण के निर्णय पर दृढ़ हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण राज्य के लोगों के हित में हो।''

एक आरटीआई जवाब के अनुसार, स्थानांतरित किए जाने वाले 342 परिवारों में से केवल 194 के पास शिलांग नगर बोर्ड (एसएमबी) या अन्य सरकारी विभागों में कर्मचारी के रूप में एक या दो सदस्य हैं, जबकि 148 किसी भी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं।

तिनसोंग ने कहा कि आरटीआई जवाब से संबंधित मामला शहरी मामलों के निदेशक और एमयूडीए को भेजा गया है और इसका सत्यापन किया जा रहा है।

यह याद करते हुए कि 1996 में एसएमबी क्वार्टर में लगी आग में कुछ दस्तावेज़ जल गए थे, उन्होंने कहा कि शहरी मामलों के निदेशक ने 2008-09 में MUDA को नए सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारियों के अपने परिवार हैं।

इस बीच, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बैठक को सार्थक लेकिन बेनतीजा बताया।

148 विस्थापितों के सरकारी सेवक नहीं होने के आरटीआई जवाब पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

यह कहते हुए कि इस मामले का सर्वेक्षण 2007 में किया गया था, उन्होंने कहा कि एचपीसी और राज्य सरकार दोनों इस बात पर सहमत थे कि वहां 342 परिवारों में सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अतिरिक्त भूमि की मांग अभी भी मौजूद है।

“हम भी इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं। एक बार हम लोगों की सहमति ले लेंगे तो हम सब कुछ बता देंगे।''

एचपीसी के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि कॉलोनी में रहने वाले 342 लोग सरकारी कर्मचारी हैं और उनके पूर्वज भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कॉलोनी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है।

“हम यहां 200 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। हमने उच्च न्यायालय में जो भी दावे और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर हम 342 परिवारों के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।''