उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा, किसी भी अप्रिय गतिविधि को रोकें

शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर के मैक्सवेल्टन एस्टेट में आगे कोई अप्रिय गतिविधि न हो। अदालत ने राज्य सरकार को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें आज तक एस्टेट में भूमि की सटीक स्थिति का संकेत दिया गया है, कि क्या अधिग्रहण की कार्यवाही के अनुसार यह राज्य के पास है, या अभी भी निजी पार्टियों के पास है।

मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल मामले में बाद के घटनाक्रम को रिकॉर्ड में लाते हुए एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक एनजीओ ने एक संरचना का निर्माण किया है, और धमकी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए निवासियों को धमकाया जा रहा है। इलाके में लोग डर के साए में जी रहे हैं.

अदालत ने सरकारी वकील को आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अदालत ने पहले आदेश पारित किया था कि मामले के लंबित रहने तक किसी भी अप्रिय घटना को रोका जाना चाहिए।

सरकारी वकील एस भट्टाचार्जी ने प्रस्तुत किया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्रार्थना की है कि उन्हें हलफनामे के माध्यम से इसे दाखिल करने की अनुमति दी जाए।