IMPHAL इंफाल: न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के आठवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने न्यायमूर्ति कृष्णकुमार को पद की शपथ दिलाई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के 48 घंटे के भीतर बुधवार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गुरुवार को पद छोड़ दिया। उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 18 नवंबर को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कृष्णकुमार के नाम की सिफारिश की थी। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति कृष्णकुमार को 7 अप्रैल, 2016 को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे 21 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
अधिकारियों ने बताया कि वे मुख्य न्यायाधीश के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे और पिछड़े समुदाय से आते हैं।संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ न्यायमूर्ति कृष्णकुमार ने उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक और सेवा मामलों में वकालत की थी।राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति कृष्णकुमार को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा और सम्मान किया जाए। उनका कार्यकाल मणिपुर के लोगों के लिए ज्ञान, प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन से भरा हो।" मणिपुर में जातीय हिंसा ने 18 महीने से ज़्यादा समय तक तबाही मचाई, जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत 240 से ज़्यादा लोग मारे गए और मेइतेई और कुकी-ज़ो-हमार समुदायों के 1,500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। राज्य सरकार ने 59,414 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए 302 राहत शिविर स्थापित किए हैं। (आईएएनएस)