बांग्लादेश से घुसपैठियों को रोकने के लिए मणिपुर अलर्ट पर: CM Biren Singh
Manipur इंफाल : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य के पूर्वी हिस्से में म्यांमार से अवैध घुसपैठ की समस्या है, साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से लोगों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी अलर्ट रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर की असम के साथ अंतर-राज्यीय सीमा (204 किलोमीटर) है। उन्होंने कहा कि असम के साथ-साथ त्रिपुरा भी बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या का सामना कर रहा है।
बीरेन सिंह ने मीडिया से कहा, "अगर असम बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों का पता नहीं लगा पाया, तो ये प्रवासी मणिपुर में प्रवेश कर सकते हैं।" असम और त्रिपुरा क्रमशः बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर और 856 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हालांकि, दोनों राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के अधिकांश हिस्सों पर बाड़ लगा दी गई है, लेकिन कुछ हिस्सों पर अभी भी बाड़ नहीं लगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के अलावा आम लोगों को भी सीमा पार से अवैध घुसपैठ के बारे में सचेत किया जाना चाहिए। गलत सूचना और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले भाषण, झूठी और मनगढ़ंत सूचना और बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक उचित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिरेन सिंह ने कहा, "किसी को भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले भाषण, झूठी और काल्पनिक सूचना फैलाकर समाज, व्यक्ति और किसी परिवार को परेशान करने का अधिकार नहीं है।" उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान और विचारों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ ही राज्य सरकार ने प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए "हिल्स टू गो" मिशन फिर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को आदिवासी बहुल तामेंगलोंग जिले में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में करीब 300 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने दावा किया, "राज्य का तामेंगलोंग जिला कभी सबसे पिछड़ा जिला था और अब यह देश के सबसे विकसित जिलों में से एक है।" गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार के "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध" के तहत मणिपुर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर नियमित रूप से अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर रही है, जो कि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है। (आईएएनएस)