मणिपुर: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से 1,000 से अधिक जवानों वाली एक बटालियन को हटा लिया है और राज्य में जारी जातीय हिंसा के बीच उसे मणिपुर में तैनात कर दिया है।
यह कदम तब उठाया गया है, जब मार्च में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि देश से सशस्त्र माओवाद का सफाया हो चुका है। इसके बाद से किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पूरी बटालियन को नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से हटाने का यह पहला मामला है।
PTI के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि यह बटालियन दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में तैनात थी, जो कभी माओवादी विद्रोह का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। मार्च में केंद्र सरकार की घोषणा के बाद, इस बटालियन ने अपना ध्यान 'लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म' (LWE) अभियानों से हटाकर, बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने और IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने के काम पर केंद्रित कर दिया था।
दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि CRPF मुख्यालय ने मणिपुर में बल की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए इस बटालियन को वहां भेजने का आदेश दिया है। मणिपुर में मई 2023 से ही जातीय हिंसा जारी है।
इससे कुछ महीने पहले, CRPF की विशेष 'जंगल वारफेयर' यूनिट—'कोबरा' (CoBRA - कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन)—की दो बटालियनों को भी मणिपुर भेजा गया था। इसके अलावा, CRPF की कई अन्य नियमित यूनिटें और 'रैपिड एक्शन फोर्स' (RAF) भी राज्य में तैनात हैं।
हालांकि, अतिरिक्त जवानों की तैनाती से मणिपुर में सुरक्षा बलों के सामने पहले से मौजूद लॉजिस्टिक और रहने-सहने की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि नई आने वाली बटालियन के लिए उचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
CRPF देश के नक्सल-विरोधी अभियानों में सबसे आगे रही है और इस अभियान में उसके एक लाख से अधिक जवान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में CRPF की 25 से अधिक नियमित और 'कोबरा' बटालियनें तैनात थीं, जो माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक था।
इस बटालियन के हटने के बाद, CRPF मुख्यालय ने आसपास की CRPF यूनिटों और छत्तीसगढ़ पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उन चौकियों और जिम्मेदारियों को संभाल लें, जिन्हें पहले यह बटालियन देखती थी।
छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंता जताई है कि इस बटालियन के हटने से राज्य के नक्सल-विरोधी सुरक्षा नेटवर्क में एक खाली जगह (गैप) पैदा हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि सुकमा में आम लोगों की आवाजाही के लिए रास्तों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से, बटालियन ने हाल ही में बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने और IED को नष्ट करने के अभियानों में हिस्सा लिया था।
इस बीच, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने संकेत दिया कि तैनाती में बदलाव केवल इसी एक बटालियन तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नक्सल-विरोधी अभियानों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को वापस बुलाने का प्रस्ताव है।
इन इकाइयों को मणिपुर में तैनात किया जा सकता है, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के काम में लगाया जा सकता है।
अधिकारी ने कहा कि इन बटालियनों को वापस बुलाने का प्रस्ताव यह भी दर्शाता है कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा हालात बेहतर हो रहे हैं। इससे स्थानीय पुलिस बल धीरे-धीरे उन जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं, जिन्हें पहले केंद्रीय अर्धसैनिक इकाइयां निभाती थीं।