मणिपुर: 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' (CoTU) ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में तैनात सुरक्षा बलों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। ये सुरक्षा बल सेनापति जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) की कमान के तहत काम कर रहे हैं। CoTU का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है।
यह फैसला रविवार, 15 नवंबर को हुई एक 'लीडरशिप कंसल्टेटिव मीटिंग' (नेतृत्व परामर्श बैठक) में लिया गया। इससे पहले, तफौ कुकी गांव में दो युवाओं और एक महिला किसान की हत्या के विरोध में कमेटी ने 48 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया था। इसी घटना में दो अन्य नागरिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
असहयोग आंदोलन के अलावा, CoTU ने जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों में 'ग्राम स्वयंसेवकों' (विलेज वॉलंटियर्स) को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा सके और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके।
कमेटी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों पर तुरंत और ठोस प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो वे नेशनल हाईवे-2 (NH-2) पर आवाजाही की व्यवस्था और सरकारी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।
ये तीन फैसले दिखाते हैं कि हाल ही में हुई हत्याओं के बाद, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और मांगों पर सरकार के रवैये को लेकर CoTU में असंतोष बढ़ रहा है।
अपनी मांगों में, CoTU ने उप मुख्यमंत्री लोसी डिखो को हटाने, पुलिस के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) को ठीक करने, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने तथा आक्रामकता दिखाने के आरोप में NSCN-IM और ZUF-K के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
कमेटी ने सेनापति जिले के ओकलॉन्ग में हुथ्रोंग ब्रिगेड के पास बने NSCN-IM के कथित अवैध कैंप को हटाने की भी मांग की है।
एक और अहम मांग यह है कि सेनापति SP की कमान के तहत काम कर रहे केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों को कांगपोकपी जिले से हटा लिया जाए। CoTU का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बार-बार हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रही है।
ये नए फैसले ऐसे समय में आए हैं जब पहाड़ी जिलों में सुरक्षा हालात को लेकर कमेटी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, खासकर तफौ कुकी गांव में हुए हमले के बाद।
CoTU ने अपनी मांगों को "अति महत्वपूर्ण" (sacrosanct) बताया है। उनका कहना है कि पहाड़ी इलाकों में शांति बहाल करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हालात को सामान्य बनाने के लिए इन मांगों को लागू करना बहुत जरूरी है।