Imphal इंफाल: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद को मणिपुर को बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन के लिए दी गई वित्तीय सहायता के बारे में बताया।
मणिपुर के सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, चौधरी ने लोकसभा को बताया कि केंद्र ने 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्षों के दौरान मणिपुर को लगभग 629.71 करोड़ रुपये जारी किए। यह फंड बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत
के लिए था।
इसके अलावा, एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि इस राशि में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में केंद्र का हिस्सा 79.20 करोड़ रुपये शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने आपदा से संबंधित घटकों से जुड़े पूंजी निवेश के लिए एक विशेष सहायता योजना के तहत 197 करोड़ रुपये प्रदान किए।
मंत्री ने कहा कि इस फंडिंग का उद्देश्य बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की राहत, पुनर्वास और बहाली में सहायता करना है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह सहायता व्यापक केंद्रीय समर्थन से अलग है। इसमें मार्च 2025 में मणिपुर की आर्थिक रिकवरी में मदद के लिए घोषित 500 करोड़ रुपये का कोष शामिल है।
खास बात यह है कि जून 2025 में आई बाढ़ से पूरे राज्य में 1,64,879 लोग प्रभावित हुए थे। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, इस आपदा से 643 इलाकों में 35,342 घर क्षतिग्रस्त हो गए।
इस बीच, इंफाल, कोंगबा और इरिल नदियों में कई जगहों पर तटबंध टूटने से स्थिति और खराब हो गई। नतीजतन, अधिकारियों ने लगभग 4,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
राज्य प्रशासन ने बाढ़ से विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए 77 अस्थायी राहत शिविर भी खोले।
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