मणिपुर: एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2023 की मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे जांच आयोग (कमीशन ऑफ इंक्वायरी) को छह महीने का और विस्तार दिया है। आयोग को 20 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
तीन सदस्यीय इस पैनल को दिया गया यह सातवां विस्तार है। इस पैनल का गठन 4 जून 2023 को किया गया था, जो उस साल मई में मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद बना था। इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान इस आयोग के प्रमुख हैं। शुरुआत में गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने 28 फरवरी से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस चौहान ने 1 मार्च को कार्यभार संभाला।
गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आयोग से कहा गया है कि वह केंद्र को अपनी रिपोर्ट "जल्द से जल्द, लेकिन 20 मई 2027 से पहले" सौंप दे।
यह पैनल उन घटनाओं और परिस्थितियों की जांच कर रहा है, जिनके चलते 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की थी। यह हिंसा पहाड़ी जिलों में आयोजित 'ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च' (आदिवासी एकजुटता मार्च) के बाद शुरू हुई थी, जो मैतेई समुदाय की 'अनुसूचित जनजाति' (ST) का दर्जा पाने की मांग के विरोध में निकाला गया था।
आयोग के कार्यक्षेत्र (terms of reference) में ये बातें शामिल हैं: अधिकारियों या अन्य लोगों द्वारा कर्तव्य में कोई चूक या लापरवाही हुई है या नहीं, इसकी जांच करना; हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों की पर्याप्तता का आकलन करना; और व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों और आरोपों की पड़ताल करना।
केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार की सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया था, क्योंकि हिंसा और उसके बाद के हालात की जांच की जरूरत महसूस की गई थी।