Manipur: मणिपुर कैबिनेट ने 'मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' (MSRLM) के लिए 764 कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही, उबर (Uber), ओला (Ola) और रैपिडो (Rapido) जैसी ऐप-आधारित राइड-हेलिंग सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक औपचारिक नियामक ढांचा भी अपनाया है।

इस भर्ती प्रक्रिया में 637 संविदात्मक (contractual) और 127 कैजुअल (अस्थायी) पद शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न जिलों में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करना और जमीनी स्तर पर आजीविका कार्यक्रमों को मजबूत करना है। कुल रिक्तियों में से 708 पदों को 2021 में ही मंजूरी मिल गई थी, जबकि 56 पद नए सिरे से सृजित किए गए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 'नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट' संविदात्मक कर्मचारियों के चयन की देखरेख करेगी, जबकि संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioners) स्थानीय स्तर पर कैजुअल कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। आवेदकों की सुविधा के लिए, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि भर्ती परीक्षाएं राज्य भर में सुलभ स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।
इस नई कार्यबल से मणिपुर के सभी 70 ब्लॉकों में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल को गति मिलने की उम्मीद है। इसमें 'स्वयं सहायता समूहों' (SHGs) का गठन और प्रमुख 'लखपति दीदी' योजना जैसी पहल शामिल हैं। इन 764 पदों के लिए वार्षिक वेतन खर्च लगभग 25.74 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें 90:10 के अनुपात में साझा करेंगी।
राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स का विनियमन
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने 'मणिपुर मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026' को अपनाया है। इससे ऐप-आधारित टैक्सी और बाइक-टैक्सी ऑपरेटर एक सख्त कानूनी ढांचे के दायरे में आ गए हैं। यह कदम राज्य में बिना किसी औपचारिक विभागीय मंजूरी के चल रही कई कमर्शियल कैब को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है।
नए नियमों के तहत, ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स के लिए अनिवार्य ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना जरूरी होगा। साथ ही, उन्हें ड्राइवरों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वाहनों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े कड़े नियमों का पालन करना होगा। इस ढांचे में किराए का एक पारदर्शी और विनियमित ढांचा भी अनिवार्य किया गया है, ताकि यात्रियों को मनमानी 'सर्ज प्राइसिंग' (अचानक किराया बढ़ने) से बचाया जा सके।
ड्राइवरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इस नीति के तहत एग्रीगेटर्स से जुड़े ड्राइवरों को 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 3 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। मणिपुर में प्रमुख राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को अपना कामकाज शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट को केंद्रीय दिशानिर्देशों में तय सीमा से जानबूझकर कम रखा है। अधिकारियों ने बताया कि इस नीति से यात्रियों के पास चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और राज्य के खजाने के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे।
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