मणिपुर Manipur : धरती आबा अभियान की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त कृष्ण कुमार, आईएएस की अध्यक्षता में जिरीबाम स्थित डीसी कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पहल के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाना है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि जिरीबाम जिले में सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 16 जून को शुरू हुआ था, जिसमें चोटोबेकरा तथा भूटानखाल जैसे जनजातीय गांवों को शामिल किया गया। यह पहल जनजातीय समुदायों के दरवाजे तक आवश्यक कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित अभियान के तहत 15 से 30 जून के बीच चलाई जा रही है। कृष्ण कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि धरती आबा जनजातीय ग्रामीण विकास अभियान (डीएजेजीवीए) एक समयबद्ध मिशन है, जिसे सरकारी सेवाओं को जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाने, बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने तथा समग्र एवं सतत विकास के लिए जनजातीय आबादी
को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपनी सेवा वितरण प्रणाली में तेजी लाने और आउटरीच गतिविधियों के अगले दौर के लिए अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो 25 जून को चोटोबेकरा गांव और 28 जून को जैरोलपोकपी गांव में आयोजित की जाएंगी। अभियान के पहले दो चरण 16 जून को चोटोबेकरा और 17 जून को भूटानखाल में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। अभियान के दौरान जिन योजनाओं को बढ़ावा दिया गया, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन और घरेलू विद्युतीकरण तथा
ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा पर केंद्रित पहल शामिल हैं। अन्य सेवाओं में नई सौर ऊर्जा योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रावधान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन जैसी स्वास्थ्य योजनाएं शामिल हैं। समग्र शिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं, कौशल भारत मिशन और पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसे शैक्षिक और आजीविका कार्यक्रमों को भी आउटरीच प्रयास में एकीकृत किया गया है। जिला प्रशासन ने अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य जिरिबाम में जनजातीय समुदायों के लिए सेवा वितरण अंतराल को कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।