मणिपुर: 'कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल' (CADA) ने मणिपुर सरकार से मांग की है कि वह राज्य के कुछ चुनिंदा इलाकों में शराब को वैध करने के अपने फैसले को वापस ले। यह मांग चंदेल जिले के चाकपीकारोंग में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम से कम 15 लोगों की मौत और 400 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की घटना के बाद की गई है।
अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CADA के महासचिव टी. गीतचंद्र मैतेई ने बताया कि 15 नवंबर से शुरू हुई इस घटना में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि 400 से अधिक लोग शिजिया, बबीना, RIMS और JNIMS सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।
इस घटना पर चिंता जताते हुए, गीतचंद्र ने कहा कि इन मौतों और लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की घटनाओं ने राज्य की शराब नीति और असुरक्षित शराब की बिक्री व सेवन को रोकने के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह कुछ चुनिंदा इलाकों से शराबबंदी हटाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और पूरे मणिपुर में फिर से पूर्ण शराबबंदी लागू करे।
राज्य में शराब विरोधी आंदोलन के इतिहास को याद करते हुए, गीतचंद्र ने बताया कि शराब के सेवन और इसके समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में अभियान 1970 के दशक में शुरू हुए थे। इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप 1991 में 'मणिपुर शराब निषेध अधिनियम' (Manipur Liquor Prohibition Act) लागू किया गया। हालांकि, 2002 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे सरकार को कुछ चुनिंदा इलाकों से शराबबंदी हटाने की अनुमति मिल गई।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 6 दिसंबर 2023 को शराब को वैध करने की दिशा में कदम उठाते हुए, कुछ चुनिंदा इलाकों से शराबबंदी हटाने का फैसला किया था।
गीतचंद्र के अनुसार, सरकार ने इस नीतिगत बदलाव के पीछे कई कारण बताए थे, जिनमें सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना, लाइसेंस प्राप्त दुकानों के जरिए शराब की बिक्री को नियंत्रित करना, अवैध शराब से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल था।
हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार द्वारा बताए गए ये उद्देश्य पूरे हुए हैं? उन्होंने कहा कि इस ताजा घटना ने शराब की उपलब्धता बढ़ने से होने वाले संभावित परिणामों को लेकर फिर से चिंताएं पैदा कर दी हैं। गीतचंद्र ने यह भी बताया कि शराब को वैध करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, CADA ने सरकार से एक 'श्वेत पत्र' (white paper) की मांग की थी, जिसमें प्रस्तावित नीति के प्रभावों का विवरण हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
2017 में ओइनम सावोमबुंग की एक घटना का जिक्र करते हुए - जिसमें शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई थी और 70 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था - उन्होंने कहा कि राज्य में इस तरह की त्रासदी पहली बार नहीं हुई है; चकपिकारोंग की घटना भी ऐसी ही एक घटना है।
CADA ने शराब की दुकानों और इससे जुड़े कारोबारों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। उनका तर्क है कि शराब की उपलब्धता बढ़ने से इसकी खपत में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
सरकार के रोकथाम और नियमन तंत्र पर सवाल उठाते हुए, गीतचंद्र ने कहा कि चकपिकारोंग घटना के बाद की गई कार्रवाई तब तक पर्याप्त नहीं होगी, जब तक कि मिलावटी शराब की बिक्री और वितरण को रोकने के लिए एक व्यापक व्यवस्था लागू न की जाए।
संगठन ने राज्य सरकार से अपनी शराब वैधीकरण नीति की समीक्षा करने और 'मणिपुर शराब निषेध अधिनियम, 1991' (Manipur Liquor Prohibition Act, 1991) में संशोधन करने की अपील की है, ताकि पूरे राज्य में शराब पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके।
गीतचंद्र ने जोर देकर कहा कि राजस्व जुटाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण है। उन्होंने सरकार से अपनी शराब नीति के दीर्घकालिक प्रभावों का फिर से आकलन करने को कहा है।
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