मैरी कॉम की बढ़ी कानूनी मुश्किलें, मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट का नोटिस
पूर्व पति की याचिका पर मैरी कॉम को अदालत का नोटिस
इंफाल: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एम.सी. मैरी कॉम को उनके पूर्व पति, कारुंग ओन्खोलर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में 'प्री-समनिंग' (समन जारी करने से पहले का) नोटिस भेजा है।
साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिवम गुप्ता ने ओन्खोलर सहित तीन लोगों के बयान दर्ज करने के बाद यह नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर के लिए तय की है और मैरी कॉम से अपने वकील के जरिए जवाब देने को कहा है।
6 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत दायर शिकायत में, ओन्खोलर ने आरोप लगाया कि 11 जनवरी, 2026 को प्रसारित एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मैरी कॉम ने उनके बारे में झूठी और दुर्भावनापूर्ण बातें कहीं। वकील आकाश कृष्णा के माध्यम से अपनी बात रखते हुए, ओन्खोलर ने कहा कि टीवी पर प्रसारित इन बातों में उन्हें बेईमान, बेवफा, बेरोजगार और आर्थिक रूप से मैरी कॉम की कमाई पर निर्भर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मैरी कॉम ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, जैसे कि उनके बैंक खातों से पैसे निकालना, बिना अनुमति के लोन लेना, उनकी संपत्तियों को गिरवी रखना और अपने चार बच्चों के प्रति पिता की जिम्मेदारियों को न निभाना। ओन्खोलर ने कहा कि टीवी पर की गई इन टिप्पणियों से मणिपुर और उसके बाहर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि 12 मार्च, 2005 को शादी के बाद, उन्होंने घर संभालने और मैरी कॉम के करियर को सपोर्ट करने के लिए अपने खुद के खेल और पेशेवर सपनों को छोड़ दिया था। मैरी कॉम के करियर में उन्हें छह विश्व खिताब और एक ओलंपिक पदक मिला। इस जोड़े की शादी 20 दिसंबर, 2023 को 'कोम' समुदाय के पारंपरिक कानूनों के तहत खत्म हो गई थी। ओन्खोलर ने अदालत से मांग की है कि मैरी कॉम को मुकदमे के लिए समन किया जाए। साथ ही, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए मैरी कॉम से बिना शर्त माफी और मुआवजे की मांग की है।
BNS की धारा 356, जो पहले की भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 की जगह लेती है, के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोषी साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि ये टिप्पणियां किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थीं। हालाँकि, आरोपी कानूनी अपवादों के तहत बचाव का दावा कर सकता है, जिसमें जनहित के लिए सच का प्रकाशन करना भी शामिल है। ओनकोलर ने मामले के गुण-दोष पर और अधिक चर्चा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मामला अभी विचाराधीन है। उम्मीद है कि आधिकारिक नोटिस मिलने के बाद कॉम की कानूनी टीम अपना औपचारिक जवाब दाखिल करेगी।