गंगटोक: सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (SISCO बैंक) में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुक्रवार को तेज हो गई। सिक्किम विजिलेंस पुलिस ने लगभग 3.23 करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में राज्य भर की 14 जगहों पर तलाशी ली। इन तलाशी अभियानों ने ऑडिट के उन निष्कर्षों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें संस्थागत फंड को कर्मचारियों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी।
तलाशी अभियान गंगटोक, नामची और मंगन में चलाया गया। इसमें बैंक का हेड ऑफिस और इस मामले से जुड़े लोगों के घर भी शामिल थे। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई 'को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन' (CDF-NER) के तहत मिले फंड के इस्तेमाल की चल रही जांच का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट 'नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट' (NABARD) द्वारा समर्थित है। इस मामले के केंद्र में सिक्किम के अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) कार्यालय के निष्कर्ष हैं। बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के दौरान, उन्होंने कुल 323.14 लाख रुपये के संदिग्ध लेन-देन की पहचान की। ऑडिट में अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि को शामिल किया गया था। इसमें ऐसे मामले सामने आए, जहां ग्रांट (अनुदान) और लोन (ऋण) खातों से फंड निकालकर कर्मचारियों के निजी बैंक खातों में जमा कर दिया गया था।
 'ग्रांट रिसीव्ड अकाउंट' (प्राप्त अनुदान खाता) से लगभग 290.49 लाख रुपये कई लेन-देन के जरिए 12 कर्मचारियों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा, लोन खातों से जुड़े लेन-देन में 32.65 लाख रुपये की संदिग्ध राशि का पता चला। इस तरह, कुल संदिग्ध लेन-देन की रकम 323.14 लाख रुपये हो गई।
ऑडिट के निष्कर्ष केवल फंड के ट्रांसफर तक ही सीमित नहीं हैं; इन्होंने बैंक की कई प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं—जैसे एडवांस निकालना, खर्चों का सत्यापन करना, खातों का निपटान करना और प्रोजेक्ट लागू करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखना। दिसंबर 2020 से जून 2024 की अवधि के लिए 'ग्रांट रिसीव्ड अकाउंट' की विस्तृत जांच से पता चला कि NABARD से विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए मिले फंड को सीधे कर्मचारियों के निजी खातों में जमा कर दिया गया था। कई मामलों में, बाद में इस रकम को निकाल लिया गया या अन्य बैंकिंग माध्यमों से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया।
ऑडिट में प्रोजेक्ट के लिए दिए गए एडवांस के इस्तेमाल की भी जांच की गई। 86.50 लाख रुपये के एडवांस के बदले, बैंक ने 56.42 लाख रुपये के खर्च का विवरण दिया, जबकि बाकी बचे 30.08 लाख रुपये ग्रांट अकाउंट में वापस जमा कर दिए गए।
हालाँकि, खर्च से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने पर और भी चिंताएं सामने आईं। 13.77 लाख रुपये के बिल ऐसे थे जो मंजूर की गई यात्रा अवधि से पहले या बाद की तारीखों के थे। बाकी 42.65 लाख रुपये के खर्च के लिए जो कैश मेमो और होटल के बिल दिए गए थे, उनकी प्रमाणिकता ऑडिट के दौरान साबित नहीं हो सकी। ऐसा पता चला है कि एक जैसे कैश मेमो का इस्तेमाल कई अलग-अलग बिलों में किया गया था, जबकि कुछ होटल के बिलों में ठहरने की तारीखें ही नहीं लिखी थीं। इसके चलते ऑडिट में खर्च के दावों की असलियत पर सवाल उठाए गए और यह पाया गया कि जो दस्तावेज दिए गए थे, उनसे यह साबित नहीं होता कि फंड का इस्तेमाल वास्तव में कैसे हुआ।
बैंक की अपनी जांच से और भी सवाल खड़े होते हैं
ऑडिट में सामने आई बातों की गंभीरता को देखते हुए, SISCO बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 21 जनवरी 2026 को हुई अपनी 150वीं बोर्ड बैठक में एक जांच समिति का गठन किया। इस समिति को संदिग्ध लेन-देन की जांच करने और आगे की उचित कार्रवाई के लिए सुझाव देने का काम सौंपा गया।
समिति ने 30 जनवरी, 10 फरवरी और 19 फरवरी 2026 को बैठकें कीं। उन्होंने उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की और ऑडिट में जिन कर्मचारियों के नाम आए थे, उनसे स्पष्टीकरण मांगा। जांच में वित्तीय निगरानी, ​​दस्तावेजों के रखरखाव और एडवांस के निपटान (सेटलमेंट) में बड़ी कमियां पाई गईं। समिति ने देखा कि पुराने एडवांस का ठीक से निपटान किए बिना ही कई नए एडवांस दे दिए गए थे, और प्रोजेक्ट फंड के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी।
जांच में ऐसे लेन-देन भी सामने आए, जिनमें कर्मचारियों के निजी खातों से दूसरे लोगों को पैसे भेजे गए थे। इनमें जमीन खरीदने से जुड़े भुगतान भी शामिल थे। जांच किए गए लेन-देनों में से एक मामला ऐसा था, जिसमें बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के निजी खाते में चार बार में कुल 28 लाख रुपये जमा किए गए थे। समिति ने पता लगाया कि बाद में इस रकम का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था। समिति ने इन लेन-देनों से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए और अधिक जांच करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि बैंक अपने 'बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन डिपार्टमेंट' (BDPID) के कामकाज से जुड़ी कुछ फाइलें उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा; यह विभाग परियोजना को लागू करने से जुड़ा हुआ था।
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