इंफाल, 23 अप्रैल (एनएनएन): मणिपुर में पहला छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम शुक्रवार को इंफाल पश्चिम जिले के लाम्फेल के केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया।
एसपीसी हाई स्कूल के छात्रों को कानूनों का सम्मान करने, अनुशासन का अभ्यास करने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए नागरिक चेतना और सहानुभूति विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक परियोजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल जाने वाले छात्रों में इनडोर और आउटडोर कक्षाओं और गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों और नैतिकता को विकसित करके पुलिस और समुदाय के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। देश में पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में केरल में की गई थी।
मणिपुर में, परियोजना को मणिपुर पुलिस विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ हाथ मिलाकर और परिवहन, वन, उत्पाद शुल्क और स्थानीय स्वशासन विभागों द्वारा समर्थित किया जा रहा है।
लॉन्चिंग समारोह में मणिपुर के डीजीपी, पी डौंगेल, आयुक्त (शिक्षा) एम हरेकृष्ण; अतिरिक्त डीजीपी, एल कैलुन जो एसपीसी कार्यक्रम के नोडल भी हैं; केन्द्रीय विद्यालय लम्फेल के प्राचार्य, हरि राज और पुलिस विभाग के अन्य शीर्ष अधिकारी और परियोजना के हितधारक।
इस अवसर पर बोलते हुए, पी डौंगेल ने कहा कि देश में पहली बार केरल पुलिस ने 2010 में उस राज्य में परियोजना की शुरुआत की और इसे सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड -19 महामारी के कारण मणिपुर में परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई।
डौंगेल ने तब कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को कानूनों का सम्मान करने, अनुशासन का अभ्यास करने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए नागरिक चेतना और सहानुभूति विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा, "परियोजना छात्रों की परिवार, समुदाय और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी, जिससे वे मादक द्रव्यों के सेवन, विचलित व्यवहार, असहिष्णुता और अन्य सामाजिक बुराइयों जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करने में सक्षम होंगे।"
पुलिस प्रमुख ने कहा कि परियोजना के पहले चरण में 20 अलग-अलग स्कूलों में एसपीसी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और दूसरे चरण में राज्य भर के 50 और स्कूलों में इसका विस्तार किया जाएगा। कंप्यूटर सेट सहित सभी आवश्यक सामग्री पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। डीजीपी ने आगे कहा कि विभाग परियोजना के बाहरी कार्यक्रमों के लिए वाहन भी उपलब्ध कराएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, शिक्षा आयुक्त एम हरेकृष्ण ने आशा व्यक्त की कि यदि परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो अच्छे नागरिक पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने परियोजना के सफल क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।