मणिपुर : जनजातीय एकता समिति ने 4 अक्टूबर को कांगपोकपी जिले से गुजरने वाले दो महत्वपूर्ण राजमार्गों पर अपनी महीने भर की आर्थिक नाकेबंदी हटाने का फैसला किया है।
सीओटीयू ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में कुकी-ज़ो समुदायों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति की मांग को लेकर 21 अगस्त को आर्थिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी थी। सीओटीयू सदर हिल्स कांगपोकपी ने एनएच-2 पर नाकाबंदी शुरू कर दी जो इंफाल को नागालैंड के दीमापुर से जोड़ता है और एनएच 37 जो इंफाल को असम के सिलचर से जोड़ता है।
सीओटीयू का आर्थिक नाकाबंदी हटाने का निर्णय, क्योंकि उसने माना कि भारत सरकार और यूपीएफ-केएनओ के बीच राजनीतिक बातचीत एक उन्नत चौराहे पर पहुंच गई है।
सीओटीयू के महासचिव लैमिनलुन सिंगसिट ने कहा कि हमें यह जानकर खुशी हुई कि भारत सरकार और यूपीएफ-केएनओ के बीच राजनीतिक बातचीत बहुत उन्नत चरण में है और एक चौराहे पर पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि नई दिल्ली में यूपीएफ और केएनओ के नेताओं द्वारा एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के गठन की मांग का एक चार्टर प्रस्तुत किया गया है और एक फॉर्मूलेशन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।
उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार के जल्द ही जवाब देने की संभावना है और हमें उम्मीद है कि कुकी-ज़ो लोगों का पुराना राजनीतिक मुद्दा हमेशा के लिए हल हो जाएगा।
उन्होंने कहा, इसलिए, राजनीतिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सीओटीयू ने अगली अधिसूचना तक आर्थिक नाकेबंदी हटाने का फैसला किया है।