अजय भल्ला की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मणिपुर के लिए केंद्र सरकार की गंभीर चिंता को दर्शाती है: Biren Singh

Imphal: मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को अजय कुमार भल्ला को 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि भल्ला की नियुक्ति मणिपुर के मुद्दों को सुलझाने में केंद्र सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। मीडिया से बात करते हुए, सीएम बीरेन सिंह ने कहा, " इस समय के दौरान मणिपुर के राज्यपाल के रूप में सबसे बुद्धिमान और सक्षम व्यक्तियों में से एक को नियुक्त करना मणिपुर के मुद्दों को सुलझाने में केंद्र सरकार की गंभीर चिंता को दर्शाता है। मैं अजय कुमार भल्ला को जानता हूं , वह काफी अनुभवी हैं और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मुख्य रूप से गृह विभाग में। वह मणिपुर मुद्दे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं । " उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "  मैं उनके सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर की दिशा में मिलकर काम करने की आशा करता हूं । "

शपथ ग्रहण समारोह इंफाल के राजभवन में आयोजित किया गया। समारोह में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनके मंत्रिपरिषद और उच्च पदस्थ सरकारी और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। भल्ला लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले साल 31 जुलाई को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था । 26 नवंबर, 1960 को जन्मे भल्ला असम-मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो 1984 में सिविल सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने 23 अगस्त, 2019 से 22 अगस्त, 2024 तक केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य किया। गृह सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अजय कुमार भल्ला ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौतियों और जटिल मुद्दों का प्रबंधन किया। उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद परिवर्तनों के कार्यान्वयन की देखरेख की, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है केंद्रीय गृह सचिव के रूप में अपनी भूमिका से पहले, भल्ला ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। भल्ला की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मणिपुर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे तनाव से जूझ रहा है, जो 3 मई, 2024 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ मणिपुर (ATSUM) की एक रैली के बाद भड़क उठा था। यह रैली मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने के निर्देश के जवाब में आयोजित की गई थी । (एएनआई)