Mumbaiमुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। कोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने बदलापुर के एक स्कूल में दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने कहा कि समाज में पुरुष प्रधानता और अहंकारवाद जारी है और लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाने की जरूरत है।
कोर्ट ने इस मुद्दे का अध्ययन करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में पालन किए जाने वाले नियमों और दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने बदलापुर पुलिस द्वारा मामले की शुरुआती जांच करने के तरीके पर फिर से नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी इसमें कहा गया है कि बदलापुर पुलिस ने उनके घर पर बयान दर्ज करने का प्रयास भी नहीं किया और बदलापुर पुलिस की जांच में गंभीर चूक हुई है।
महाराष्ट्र के महाधिवक्ता (एजी) बीरेंद्र सराफ ने चूक को स्वीकार किया और कहा कि बदलापुर थाने के तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अदालत ने कहा, "हम हमेशा लड़कियों के बारे में बात करते हैं। हम लड़कों को यह नहीं बताते कि क्या सही है और क्या गलत। हमें लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत है, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं।" अदालत ने कहा कि वह 3 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी और सरकार को उस तारीख तक समिति के बारे में बताना चाहिए। इसने कहा कि समिति में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, एक महिला आईपीएस अधिकारी और बाल कल्याण समिति का एक सदस्य होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि पीड़ित लड़कियों को एक पुरुष परिचारक के साथ शौचालय में क्यों भेजा गया और क्या स्कूल ने उसे भर्ती करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी। इस पर पुलिस ने कहा कि आरोपी के माता-पिता उसी स्कूल में कार्यरत हैं और इसलिए उसे भी काम पर रखा गया था। आरोपी ने तीन बार शादी की है और उसकी पत्नियों के बयान दर्ज किए गए हैं।
महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न ने आक्रोश पैदा कर दिया था। 17 अगस्त को पुलिस ने स्कूल के एक कर्मचारी को लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था। यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। (एएनआई)