Pune पुणे: महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। इससे मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच गहरी दरार पैदा हो गई है। इसी तरह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने जवाब दिया कि आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
मेरे लिए आरक्षण की माँग करना शर्मनाक होगा।
एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सुप्रिया सुले ने कहा, 'आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। मेरे माता-पिता पढ़े-लिखे हैं, मैंने खुद अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, मेरे बच्चे भी पढ़े-लिखे हैं। फिर मेरे लिए आरक्षण की माँग करना शर्मनाक होगा। आरक्षण उन लोगों के लिए है जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई और जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अगर मेरे बच्चे मुंबई के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और चंद्रपुर जैसी जगह का कोई बच्चा मेरे बच्चे से ज़्यादा होशियार है, लेकिन उसे ऐसी शिक्षा का अवसर नहीं मिलता, तो उस बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए।'
आरक्षण पर खुली चर्चा की माँग
इस अवसर पर सुप्रिया सुले ने समाज में आरक्षण पर खुली चर्चा की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा, 'हम सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमें देश के हर वर्ग से पूछना चाहिए कि वे क्या सोचते हैं। इस पर खुली बहस होनी चाहिए। इस विषय पर कॉलेजों में, समाज में, हर मंच पर चर्चा होनी चाहिए। हमें यहाँ एक त्वरित सर्वेक्षण करके यह भी जानना चाहिए कि दर्शक क्या सोचते हैं।'
कार्यक्रम के दौरान, दर्शकों से पूछा गया कि क्या आरक्षण जाति या आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उपस्थित लोगों में से कई ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में हाथ उठाए। इस प्रतिक्रिया को देखकर सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जेन जेड से जुड़ पाई। आज मैं आधा घंटा ज़्यादा सो पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरा रिश्ता हर तत्व से जुड़ा है।'
मराठा आंदोलन की पृष्ठभूमि में बयान
सुप्रिया सुले का यह बयान मुंबई में मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के बाद आया है। जरांगे पाटिल ने हाल ही में मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में एक बड़ा आंदोलन किया था। राज्य सरकार द्वारा उनकी अधिकांश माँगें मान लिए जाने के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय पात्र मराठा बंधुओं को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करना था, जिससे उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का लाभ मिल सके।