Mumbai मुंबई : विभाग के सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य और जिला सड़कों के लिए 15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय प्रावधान के मुकाबले 64,000 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी।
स्वीकृतियों में तेज उछाल से न केवल ठेकेदारों का बकाया बढ़कर 13,527 करोड़ रुपये हो गया है, बल्कि इसने विभाग को कम से कम अगले तीन वर्षों तक किसी भी नए सड़क कार्य के लिए नए बजटीय आवंटन करने से भी रोक दिया है। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "विधानसभा चुनावों से पहले स्वीकृत सड़क परियोजनाओं का औसत मूल्य प्रति जिला 350 करोड़ रुपये था, जो अन्यथा प्रति जिला प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये है।
" पहले उद्धृत अधिकारी ने कहा, "विधायकों को लुभाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के प्रति वफ़ादार रहें या सड़क ठेकों से मिलने वाले 'वित्तीय लाभों' की मदद से उन्हें चुनाव जीतने में सक्षम बनाने के लिए सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।" लोक निर्माण विभाग का 2024-25 का वार्षिक बजट ₹27,000 करोड़ था, जिसमें से ₹15,000 करोड़ सड़क निर्माण के लिए और शेष राशि भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए थी। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव से पहले ₹64,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी मिलने के बाद, ₹13,527 करोड़ का काम पूरा हो गया, जिसके बिल अभी भी विभाग के पास लंबित हैं।