Pune Zilla Parishad का बजट तकनीकी अड़चनों में; केवल प्रशासकों से ही मंज़ूरी मिलने की संभावना

Pune पुणे: ज़िला परिषद के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और संभावना है कि इसे केवल प्रशासकों द्वारा ही मंज़ूरी दी जाएगी। हालाँकि ज़िला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 18 मार्च को होगा, लेकिन 27 मार्च से पहले बजट को मंज़ूरी देना अनिवार्य होने के कारण, इसके लिए ज़रूरी एजेंडा अवधि उपलब्ध नहीं है।

ज़िला परिषद की बैठक के नियमों के अनुसार, एक नियमित बैठक बुलाने के लिए कम से कम 17 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी है, जबकि एक आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए कम से कम 12 दिन चाहिए होते हैं। हालाँकि, अध्यक्ष का चुनाव 18 मार्च को हो रहा है और सरकार के निर्देशों के अनुसार, बजट को 27 मार्च से पहले मंज़ूरी मिल जानी चाहिए। इसलिए, अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपलब्ध समय केवल नौ दिन है। नतीजतन, यह तकनीकी दिक्कत खड़ी हो गई है क्योंकि नियमों के अनुसार इस अवधि के दौरान आम बैठक आयोजित करना संभव नहीं है।