Nagpur नागपुर: दावा किया जा रहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के फैसले से ओबीसी में असंतोष है। दरअसल, सरकार ने किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप है कि कुछ लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। वे शुक्रवार को नागपुर में मीडिया से बात कर रहे थे।
जिन मराठों के पास कुनबी होने का कोई पुराना रिकॉर्ड है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर कोई सबूत नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए किसी को भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि हम उप-समिति के माध्यम से कैबिनेट में कुछ फैसलों पर चर्चा करेंगे।
मंत्री छगन भुजबल ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें उनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम उनकी आपत्तियों और भ्रम को दूर करेंगे। हम उस सटीक वाक्य पर चर्चा करेंगे जिस पर भ्रम है।
इस संबंध में उप-समिति कैबिनेट की है, जिसमें तीनों दलों के मंत्री नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि कैबिनेट मंत्री शब्द है, इसलिए वे इस समिति में बने रहेंगे। उपसमिति केंद्रीय योजनाओं को ओबीसी समुदाय तक पहुँचाने का काम करेगी।
हम ज़िला परिषद रोस्टर याचिका पर बहस करेंगे।
याचिका दायर करना याचिकाकर्ता का अधिकार है। राज्य सरकार किसी भी समय कोई भी क़ानून लागू कर सकती है। पाँच रोस्टर बनाए जा चुके हैं, लेकिन छठे रोस्टर के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। रोस्टर पर फ़ैसला क़ानूनी विभाग की राय लेने के बाद लिया गया। बावनकुले ने कहा, "अगर याचिकाकर्ता अदालत जाता है, तो हम अपना पक्ष रखेंगे।"
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