MUMBAI मुंबई। एमबीबीएस इंटर्न को दिए जाने वाले वजीफे में समानता लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं 13 मेडिकल छात्रों के एक समूह ने सरकारी अस्पतालों के बराबर भुगतान की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस नितिन सांबारे और अभय मंत्री की बेंच ने कॉलेज, राज्य सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अश्विन देशपांडे ने पैरवी की। एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और लता मंगेशकर हॉस्पिटल, नागपुर में साल भर की अनिवार्य रोटरी आवासीय इंटर्नशिप कर रहे याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें मात्र 4,000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है, जबकि सरकारी कॉलेजों में उनके समकक्षों को 18,000 रुपये मिलते हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके संस्थान ने फीस विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए अपने आवेदन में वजीफे के रूप में 5,454 रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन उन्हें अब तक केवल 1,467 रुपये ही मिले हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि निजी कॉलेजों और अस्पतालों में चिकित्सकों के लिए कोई राशि तय नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने फरवरी में यह निर्धारित किया था कि सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षुओं को 18,000 रुपये का भुगतान किया जाना है। याचिका अक्टूबर 2023 में जारी किए गए एक अंतरिम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसमें नई दिल्ली में आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को अपने एमबीबीएस प्रशिक्षुओं को प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इसमें 2021 के एनएमसी विनियमन का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि, "सभी प्रशिक्षुओं को संस्थान/विश्वविद्यालय/राज्य के लिए लागू उचित शुल्क निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तय किए गए वजीफे का भुगतान किया जाएगा"।